ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ‘ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : covid-19 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲ•ੱਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. Êਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।