ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱੱਜ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਲਈ ਸੈਣੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਂਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸਹਾਏ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸਹਾਏ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 (ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਲਈ ਅਗਵਾ), 201 (ਸਬੂਤਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਕਾਰਨ), 344 (ਗਲਤ ਕੈਦ), 330 ਅਤੇ 120 ਬੀ ( ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ੩੦੨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।