ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।