ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 14 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ 44 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲ 'ਤੇ "ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਲ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
44 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 44 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ 10-16 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ 16-10 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।