ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੱਢਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 62ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ | ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।