ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਲਚਰ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨੇ ਹੀ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਯਾਦਵ (25), ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਾਨਿਆ ਸੋਨੀ (25) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨੇਵਿਨ ਡੇਲਵਿਨ (24) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।